ट्रम्प द्वारा फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश मेनडेट की पुनरावृत्ति की मांग ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में दिए एक बयान में कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति तभी संभव है जब फ़िलिस्तीन क्षेत्र का प्रशासन एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत किया जाए, जैसा कि ब्रिटिश मेनडेट के दौर में किया जाता था।
ट्रम्प की इस टिप्पणी ने विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को चौंका दिया है, क्योंकि ब्रिटिश मेनडेट (1920-1948) का इतिहास अत्यंत संवेदनशील रहा है। इस अवधि में ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशंस के आदेश पर फ़िलिस्तीन का प्रशासन संभाला था, लेकिन यह दौर संघर्ष, असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता से भरा रहा। इसी दौर में यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव अधिक बढ़ा, जिसने आगे चलकर इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद की नींव रखी।
ट्रम्प के अनुसार, मौजूदा मध्य पूर्व नीतियां इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में विफल रही हैं। उनका कहना है कि “एक अंतरराष्ट्रीय तटस्थ नियंत्रण” विवाद को शांत करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बयान का विरोध भी हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण की ओर लौटना वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों में असंभव और अव्यवहारिक है।
फ़िलिस्तीनी नेतृत्व ने ट्रम्प की इस टिप्पणी को उनकी पुरानी नीतियों का विस्तार बताया है, जिसमें उन्होंने इज़राइल को प्राथमिकता देते हुए फ़िलिस्तीन की आवाज़ को कमजोर करने की कोशिश की थी। वहीं इज़राइल में इस टिप्पणी को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। कुछ इसे संभावित समाधान मानते हैं, जबकि अन्य इसे क्षेत्रीय संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न के रूप में देखते हैं।
ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव, युद्ध स्थितियां, और कूटनीतिक प्रयास लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटिश मेनडेट मॉडल का सुझाव देना इतिहास की जटिलताओं की अनदेखी है और यह क्षेत्रीय नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास भी समझा जा सकता है।
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां ट्रम्प के इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं, और क्या यह मुद्दा आगामी चुनावी बहसों में भी जगह बनाएगा।
