Supreme Court verdict

 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा से पारित बिल को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकता। यह फैसला राज्यों और केंद्र के बीच संवैधानिक संतुलन को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। हालांकि…
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नई दिल्ली, 15 सितम्बर 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित वनतारा प्रोजेक्ट को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। लंबे समय से कानूनी विवादों और पर्यावरणीय चिंताओं में उलझे इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम…
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