State Governance

 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा से पारित बिल को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकता। यह फैसला राज्यों और केंद्र के बीच संवैधानिक संतुलन को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। हालांकि…
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कर्नाटक , 23 सितम्बर 25। कर्नाटक में जाति जनगणना का काम आज से शुरू हो गया है और यह 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह प्रक्रिया राज्य में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों के आंकड़े जुटाकर नीति निर्माण और…
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