Indian Government

नई दिल्ली, । 11 सितम्बर 2025 । भारत सरकार ने बुधवार को अपने नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहले भी कई बार चेतावनी जारी की गई है।…
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नई दिल्ली, 12मार्च। भारतीय सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अब आसानी से अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल सरकारी निर्देशों…
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नई दिल्ली, 11मार्च। नेपाल के कई लोग जो रूस में नौकरी के लिए जा रहे थे, उन्हें वहां धोखा खा गया है और वे अब युद्ध की घातक घड़ी में फंसे हैं। इस अवस्था में वे भारतीय सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। नेपाल के ये लोग अब भारतीय सरकार की ओर से…
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भारतीय सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे देश के तकनीकी उन्नति में एक नया कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल ने भारत एआई (Artificial Intelligence) मिशन को मंजूरी दी है, जिसके लिए पांच वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपये का बजट…
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नई दिल्ली, 16नवंबर। भारत सरकार के प्रमुख नीति निर्माण संस्थान, नीति आयोग ने हाल ही में एक वर्ष की अवधि के लिए चार प्रसिद्ध शोध विशेषज्ञ नियुक्त किये हैं। चार नए सदस्य, प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों से जुड़ी अपनी समझ और विशेषज्ञता…
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नई दिल्ली, 5अक्टूबर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार- 2023 के लिए आवेदन की मांग की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार- 2023 के लिए पात्र खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए गए…
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नई दिल्ली,16 सिंतबर। भारत सरकार ने एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में छठी कक्षा से कक्षा-वार आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर के 19 नए सैनिक…
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नई दिल्ली, 6जुलाईविदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर तंजानिया की चार दिवसीय सरकारी यात्रा पर जंजीबार पहुंच गए हैं। इस दौरान वे तंजानिया के विदेश मंत्री के साथ उच्‍च स्‍तरीय वार्ता करेंगे और संयुक्‍त आयोग की दसवीं  बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।…
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भारत सरकार ने ‘वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।…
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ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्‍य इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारत द्वारा तटवर्ती इलाकों में फिशिंग करने वाले समुदायों के साथ मिलकर अवैध, गैर-सूचित और अनियमित फिशिंग का मुकाबला करने का आह्वान किया…
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