Bill clearance

 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा से पारित बिल को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकता। यह फैसला राज्यों और केंद्र के बीच संवैधानिक संतुलन को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। हालांकि…
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