Browsing Tag

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम उजागर

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम उजागर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब राज्य की मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम पाए जाने का दावा किया गया। यह खुलासा न केवल चुनावी प्रक्रिया की…
Read More...

डीजी, एनएमसीजी की अध्यक्षता में एनएमसीजी की 44वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई

कुल 818 करोड़ रुपये लागत वाली भू मानचित्रण, सीवरेज प्रबंधन, आर्द्र भूमि संरक्षण, अर्थगंगा से जुड़ी 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कल…
Read More...

पश्चिम बंगाल को दुर्गापुर और बर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट मिले

इंटरनेट आर्थिक कार्यों और विभिन्न सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए जीवन रेखा बन गया है: राजीव चंद्रशेखर डिजिटल इंडिया के 7 वर्षों में भारत ने शुरूआत में मुख्‍‍यत: एक प्रौद्योगिकीउपभोक्ता राष्ट्र को विश्व के एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी…
Read More...

एनएमसीजी ने पश्चिम बंगाल के महेशतला में सीवेज अवसंरचना विकास और प्रबंधन के लिए चतुष्पक्षीय समझौतों…

273.52 करोड़ रुपये के इन समझौतों में 35 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है ​​​​​​​परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित महेशतला से गंगा नदी में सीवेज के बहाव को रोकना है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)…
Read More...

पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में ‘मतुआ धर्म महामेला’ के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

जॉय हॉरि बोल ! जॉय हॉरि बोल ! श्री श्री हॉरिचांद ठाकुरेर, दूशो-एगारो तमो, अबिरभाब तिथि उपो-लौक्खे, शॉकोल पून्नार्थी, शाधु, गोशाईं, पागोल, दौलोपॉती, ओ मतुआ माईदेर, जानाई आनतोरीक सुभेक्षा अभिनंदन ओ नॉमोस्कार ! केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे…
Read More...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये…
Read More...

बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2221.2 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता…

2021-22 में अब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 31,765.3 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए शुक्रवार को बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2,221.2…
Read More...