डिजिटलीकरण

नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण को लेकर व्यापक मंथन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार और विधि आयोग इस दिशा में ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे जांच से लेकर सुनवाई और सजा तक की पूरी…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र…
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