नई दिल्ली, । 12 सितम्बर 2025 । भारत की न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देती हुई दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी की खबर ने शुक्रवार को देशभर में सनसनी फैला दी। कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गहन जांच और तलाशी अभियान के बाद यह धमकी झूठी और बेबुनियाद साबित हुई।
घटनाक्रम का विवरण
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सुबह के समय ईमेल और फोन कॉल के जरिए दोनों हाईकोर्ट को बम की धमकी मिलने की सूचना मिली।
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सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अदालत परिसरों को खाली कराया।
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बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली।
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घंटों चली जांच के बाद कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
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अंततः अधिकारियों ने घोषणा की कि यह धमकी फर्जी थी और घबराहट फैलाने के लिए दी गई थी।
सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई
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धमकी के बाद दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और एनआईए सतर्क हो गए।
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साइबर सेल ने ईमेल और कॉल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी।
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अदालत की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही, लेकिन बाद में सामान्य रूप से फिर से शुरू कर दी गई।
संभावित कारण और आशंकाएँ
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की झूठी धमकियाँ अक्सर:
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न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए दी जाती हैं।
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जनता और प्रशासन में डर का माहौल बनाने के मकसद से होती हैं।
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कभी-कभी साइबर अपराधियों द्वारा मज़ाक या उगाही के उद्देश्य से भी ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं।
प्रशासन और जनता की प्रतिक्रिया
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प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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वकीलों और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली कि धमकी झूठी साबित हुई।
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न्यायिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की झूठी धमकी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि साइबर सुरक्षा और जनसुरक्षा दोनों को मजबूत करने की जरूरत है। भले ही धमकी झूठी निकली, लेकिन इसने यह दिखा दिया कि प्रशासनिक सतर्कता और तुरंत कार्रवाई कितनी जरूरी है। आगे चलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों को पहचानकर कानून के तहत कड़ी सजा दी जाए।
